2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगा नेफेड ऐतिहासिक फैसला - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 राज्य में प्याज भण्डारण हेतु प्याज शेड एवं कोल्ड स्टोरेज की होगी स्थापना 

मुंबई। राज्य में प्याज की बढ़ी समस्या पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार मार्केटिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सह्याद्रि गेस्ट हाउस में बैठक की और प्याज मामले में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि प्याज के मुद्दे पर भी राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.और प्याज भंडारण के लिए  केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा हुई है.और नेफेड 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगा इस तरह का ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है.

गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि नेफेड निर्यात के लिए कंटेनरों में प्याज भी खरीदेगा और जरूरत पड़ने पर केंद्र और सहयोग करेगा।और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि लासलगांव, मनमाड, अलेफाटा और नासिक जिले के अन्य स्थानों पर नेफेड से प्याज की खरीद भी शुरू हो गई है.

प्याज के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की है आवश्यकता 

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यह भी निर्देश दिया गया है कि विपणन विभाग दो या तीन विकल्पों पर तुरंत विचार करे और यदि आवश्यक हो तो निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाए।प्याज महाबैंक की संकल्पना भी क्रियान्वित की जा रही है.और इसके लिए डाॅ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक संचालन समिति निर्णय ले रही है। 13 स्थानों पर किसान समृद्धि परियोजना स्थापित की जाएगी।

रबी प्याज फसल के लिए यहां 10 लाख टन की वैज्ञानिक भंडारण क्षमता उपलब्ध करायी जायेगी. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60 हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और प्याज की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा. प्याज की कीमतों में गिरावट को लेकर कई सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है. इसमें कुछ तात्कालिक कार्यान्वयन उपाय और कुछ दीर्घकालिक उपाय भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से भी निर्यात शुल्क कम करने का अनुरोध किया गया है. फरवरी महीने में भी जब प्याज की बाजार कीमत गिरी तो राज्य सरकार प्याज उत्पादकों की मदद के लिए आगे आई। देर से खरीफ सीजन में लाल प्याज बेचने वाले किसानों को 350 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी की घोषणा की गई है और कुल 3 लाख 36 हजार लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है।

प्याज के लिए निधि उपलब्ध कराएंगे उप मुख्यमंत्री अजित पवार

केंद्र सरकार के 'ऑपरेशन ग्रीन' के तहत 25 हजार किसान सदस्यों वाली संस्था हिंदुस्तान एग्रो को-ऑपरेटिव लिमिटेड की अहमदनगर क्लस्टर, राहुरी में प्याज परियोजना के लिए 117 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा. पवार ने कहा. प्याज उत्पादक किसानों को सब्सिडी भी दी गई है और सरकार को किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर विचार करना होगा। प्याज चाली के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। चाली पर 18 फीसदी सब्सिडी दी जाती है, इसे बढ़ाने की योजना है. इसमें प्याज के निर्यात मूल्य को कम करने की भी मांग की गई है. उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि प्याज मुद्दे पर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के बाद किसानों को नुकसान न हो। इस मौके पर विधायक अतुल बेनके रहे मौजूद।